१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ? भोटेकोशी बाढीः टिचिङ अस्पतालमा २२ को उपचार हुँदै, २१ बिरामी ‘डिस्चार्ज’ बाढीपहिरो प्रभावितको राहतका लागि एमाले बागमती र राजधानी प्रदेशद्वारा २० लाख सहयोग घोषणा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसमा फसेका कर्मचारीको उद्धारका लागि उत्खनन तीव्र गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा ५ करोडको राहत घोषणा, नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री वितरण भोटेकोशी बाढीः दिउँसो १२ बजेसम्म ४८९ जनाको शव फेला, दुई हजार ३८१ अझै सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढी : रुकुम पश्चिमका १५ जना सम्पर्कविहीन आवश्यकता परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्छौं– सरकार चीनको सिजाङमा पहिरोः उद्धार टोली अति प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने- देव गुरुङ (भिडियो)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै सांसद गुरुङले एमसीसीको विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबुल गराइ छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेता गुरुङले संसद अवरुद्ध भएकोले एमसीसीको विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमतिअनुसार टेबुल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद सुचारुरुपमा सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेण्डा संसदमा टेबुल गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।

सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय हीत प्रतिकुलका प्रावधानहरु रहेको हुनाले संशोधन र परिमार्जनको लागि पहल गरौँ । वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ । जति संशोधन, परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयास गरौँ । त्यसको आधारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोशिष गरौँ । त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हघि बढौँ । उहाँले अहिले तत्काल नै टेबुल गर्ने कुरा गर्नुभयो । तत्काल टेबुल गर्नलाई सहमति जुटेकै छैन । दोस्रो कुरा अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सदन सुचारु हुँदैन । संसद सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै पनि विधेयकहरु, सन्धि सम्झौता जस्ता एजेण्डाहरु केही पनि अघि बढ्दैन । यो पाल्र्यामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विगतदेखिकै अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो ।

अहिले हामी सरकारमा छौँ भनेर एउटा कुरा गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अभ्यास गर्ने कुरा आउँदैन । प्रतिपक्ष वा सरकारमा भए पनि विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ । नाम विधायिका भन्ने अनि विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने ? प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारु हुँदैन । सदन सुचारु नहुँदा एजेण्डा टेबुल गर्ने भन्ने कुरा नै मिल्दैन । सदन खुलिसकेपछि एजेण्डाको सन्दर्भमा सहमति गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नर्मल रुपमा संविधान सम्मत, विधि, कानूनसम्मत, ऐन र परम्परागत प्राक्टिससम्मत विषयहरुको सन्दर्भमा एजेण्डा आइसकेपछि सहज ढंगले सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्छ । संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका विषयहरु त्यस्ता सन्दर्भमा टेबुलमा लैजान पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । यसमा विधिको शासनलाई फलो गर्ने की, विधि विहीन ढंगल कसलाई जे मन छ त्यही ढंगले टेबुल गर्ने ? त्यसैले विधिसम्मत ढंगले जानुपर्छ ।’




भर्खरै