१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव

कागजमा सडक बनाएपछि…

कागजमा सडक बनाएपछि…
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाउँदै नबनाएको सडक बनाएको भन्दै गलत प्रतिवेदन बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका इञ्जिनीयरलगायतका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्थानीय निगालपानी रेग बगौरा सडक निर्माण योजनाको सम्झौतामा रहेको निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत नक्कली नापी किताब बनाएको, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार पारी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सो परियोजनामा यसरी अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन इञ्जिनीयर सरोजकुमार दाहाल र तत्कालीन सवइञ्जिनीयर नवीनकुमार विसीको संलग्नता रहेको आयोगको ठहर छ । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारवाहीको माग गरिएको छ । रासस