काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो । बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेपनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताउनु भयो ।
उहाँले बैठकमा महाअभियोग प्रश्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निस्कर्ष निकालेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले कुनैपनि प्रतिनिधि सभासदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्वन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएका छौँ । सबै केही साथीहरुले फरक मत राख्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुको मत हो । तर अहिलेलाई हामीले झन्डै सहमतिले नै टुंग्याएका छौँ । मुल कुरामा सबैमा सहमति नै छ । महाअभियोग प्रश्तावका बारेमा केही कुराहरु थिए, फौजदारी अभियोगमा मान्य सदस्यहरुको अवस्था के रहन्छ ? स्वार्थ बाझिएको विषयमा के हुन्छ भन्ने थियो । यसमा आम सहमति जुटेको छ । कुनैपनि मान्य सदस्यहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा उहाँ पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुभयो भने पनि निलम्वन हुन्छ, अथवा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश ग¥यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भनेपनि निलम्वन हुन्छ । अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मुल भाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रश्तुत हुने महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने नर्णय गरेको पनि बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक लेखकले यदी संसदको अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपास मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग नयाँ संसदले अघि बढाउने चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने नै मुल भाव रह्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि महाअभियोग जुन प्रश्तुत हुन्छ, त्यस्तो महाअभियोग प्रश्तुत भएमा ५ महिना भित्र महाअभियोग टुंग्याउने निर्णय गरेका छौँ । ५ महिनामा टुंग्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आयो भने जति समय बाँकी रहेको छ, त्यही समयभित्र द्रुत गतिमा त्यसलाई टुंग्याउने पनि व्यवस्था गरेका छौँ । द्रुत गतिमा टुंग्याउन सकेनौँ भने त्यस्तो महाअभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहन्छ, त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ । अर्को प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउने निर्णय गरे अघि बढ्छ नबढ्ने निर्णय गरे बढ्दैन । हामीले अर्को प्रतिनिधि सभाले के गर्नुपर्छ भनेनौँ, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौँ । तर अर्को प्रतिनिधि सभासम्म त्यो पुग्छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाईबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताउनु भयो ।
