७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्पट फिक्सिङ प्रकरणः सिआइबीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले दुई महिनाअघिको टी–२० क्रिकेट लिगमा भएको भनिएको स्पट फिक्सिङ प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाका अनुसार १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उनीहरूमाथि स्वाभाविक नतिजालाई फेरबदल गर्न मद्दत गरेको, फिक्सिङमा मिलेमतो गरेको र गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाइएको छ । दुई खेलाडीमाथि भने नतिजा फेर बदरमा मद्दत गरेको आरोप छ ।

प्रहरीका अनुसार व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका, खेलाडीको सम्पर्कमा आएका र खेलमा सहभागी खेलाडी फिक्सिङमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

यसअघि प्रहरीले सप्तरीको राजविराज घर भएका २० वर्षीय पूर्वक्रिकेटर महबुल आलम, बारा सिम्रौनगढका २० वर्षीय खेलाडी मोहमद आदिल आलम र नितेश गुुप्तालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा पुस ९ देखि २७ गतेसम्म उक्त खेल भएको थियो । नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजना तथा भारतको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स प्रालिको रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदारीमा खेल खेलाइएको थियो ।

मुख्यतः लिगको प्रतिस्पर्धामा आउने परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी बाजी जिताउने वा हराउने उद्देश्यले खेलको मिलेमतो गरेको पाइएकाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गतको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवानाको माग गरिएको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीका अनुसार सुरुमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहेका महबुब आलमले दुई नेपाली खेलाडीलाई प्रलोभन देखाई स्पट फिक्सिङको प्रयास गरेका थिए । मोहम्मद आदिल आलमलाई एउटा नोबल र एउटा वाइड बल खेल्न भनिएको र उनले दुईवटा खेलमा सोही प्रकृतिको खेल खेलेको दाबी सिआइबीको छ ।

एक विदेशी खेलाडीलाई खेलको व्यवस्थापन समूहबाटै लोभ देखाएर फिक्सिङको प्रस्ताव गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । टिम म्यानेजरको निर्देशनमा विदेशी खेलाडीले एक सेसनमा निर्धारित रन मात्रै बनाई स्पट फिक्सिङ गरेको सिआइबीको दाबी छ ।

केही फ्रेन्चाइज टिमको आर्थिक स्रोत र खेलाडीको पारिश्रमिकको स्रोत पनि खुलेको नपाइएको जनाएको छ । उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो । रासस