काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी फैसला छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुले सपथ लिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसद्मा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइल प्रस्तुत हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानको धारा १११ को १० मा अघिल्लो कार्यकालको संसद्मा प्रस्तुत भएका कुनै पनि कुरा नयाँ संसद्मा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन, हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएको बेलायत र भारतमा पनि अघिल्लो कार्यकालको संसद्मा प्रस्तुत भएका कुराहरु पछिल्लो संसद्मा समाप्त हुने व्यवस्था छ ।”
तर गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्को अधिकारलाई संसद्का महासचिवले प्रयोग गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइएको छ भनी फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा त्यो अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइलहरु प्रस्तुत नहुनु दुःखद हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो कुन पात्र हो, को व्यक्ति हो, कति जिम्मेबार छ कि छैन, दोषी छ कि छैन त्यो अर्को पक्ष हो । तर कसैलाई पनि कानूनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुण्ड्याएर राख्नु निर्णयविहीनता र विधिविहीनताको परकाष्ठा हो, संविधानवादको उपहास हो, र यो संविधान र कानूनको शासनका निम्ति लज्जास्पद विषय हो ।”
नेता केसीले देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत अहिले वर्ष दिनदेखि कामुको नेतृत्वमा छ भन्दै यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असरतर्फ सरकार गंभीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
