३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : ५८ विद्यालय छनौट



अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे ५८ विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अध्यक्षतामा यसै साताको बैठकले उक्त कार्यक्रममा देशभरका चार हजार १५७ मध्ये जिल्लाको ५८ विद्यालय छनोटमा परेको हुन् । 

छनोट गरिएकामा पनि १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा नौ विद्यालय परेका छन् । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नपामा आठ, धुलिखेल नपामा पाँच, पनौती नपामा पाँच, नमोबुद्ध नपामा तीन, पाँचखाल नपामा तीन तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा चार, भुम्लुमा दुई, खानीखोलामा तीन, रोशीमा तीन, चौँरीदेउरालीमा पाँच र तेमालमा सात विद्यालय छनोटमा परेका हुन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा ५०० भन्दाबढी विद्यालय छन् । 

छनोटमा परेका विद्यालयमा एक कम्प्युटर ल्याब, एक बाली विज्ञान, एक कम्प्युटर विज्ञानलगायत आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार यस कार्यक्रमअन्र्तत वाग्मती प्रदेशका १४ जिल्लामा भने विद्यालय भवन निर्माणका लागि हाल बजेट विनियोजन गरिएको छैन । 

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमका लागि देशरभरका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले भवन निर्माण, आइसिटी ल्याब, तथा प्राविधिक विद्यालय व्यवस्थापन र घेराबार गरी खेलमैदान निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए । रासस