३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
न्युन पारिश्रामिकमा कामदार विदेश पठाउनु हुँदैनः मन्त्री भण्डारी तरुलखेतीबाट २२ जनालाई रोजगारी, सात लाख बचत ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : ५८ विद्यालय छनौट



अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे ५८ विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अध्यक्षतामा यसै साताको बैठकले उक्त कार्यक्रममा देशभरका चार हजार १५७ मध्ये जिल्लाको ५८ विद्यालय छनोटमा परेको हुन् । 

छनोट गरिएकामा पनि १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा नौ विद्यालय परेका छन् । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा बनेपा नपामा आठ, धुलिखेल नपामा पाँच, पनौती नपामा पाँच, नमोबुद्ध नपामा तीन, पाँचखाल नपामा तीन तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा चार, भुम्लुमा दुई, खानीखोलामा तीन, रोशीमा तीन, चौँरीदेउरालीमा पाँच र तेमालमा सात विद्यालय छनोटमा परेका हुन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा ५०० भन्दाबढी विद्यालय छन् । 

छनोटमा परेका विद्यालयमा एक कम्प्युटर ल्याब, एक बाली विज्ञान, एक कम्प्युटर विज्ञानलगायत आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार यस कार्यक्रमअन्र्तत वाग्मती प्रदेशका १४ जिल्लामा भने विद्यालय भवन निर्माणका लागि हाल बजेट विनियोजन गरिएको छैन । 

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमका लागि देशरभरका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले भवन निर्माण, आइसिटी ल्याब, तथा प्राविधिक विद्यालय व्यवस्थापन र घेराबार गरी खेलमैदान निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए । रासस