२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्ने मान्छे हुनुपर्छः डा. राउत



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले राज्यको संरचनामा नयाँनयाँ प्रविधिलाई बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना, प्रविधिका नयाँ–नयाँ कुराहरुलाई बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको बिस्तार गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यले कुनैपनि प्रकारका प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डाटा सर्भर कहाँ राख्ने ? सुरक्षा नीति के हुने ? लगायतको विषयमा विशेष रुपमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दैगर्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यका संरचनामा सबभन्दा पहिला बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुप¥यो । नयाँ प्रविधिलाई । हामीकहाँ उदाहरणहरु छन् छिमेकी मुलुकहरुमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न हुन्न भन्नेखालको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रदेशको शिर्षस्थ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो । यो किन हुन्छ भन्दाखेरी सूचना र प्रविधि क्षेत्रको विषयमा जानकार नभइदिदाखेरी हाँस्यास्पद स्थितिहरु पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ । त्यो भएर सकेसम्म राजनीतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भयो भने प्रविधिको बिस्तार गर्न सहज हुन्छ ।

अहिलेसम्मको सरकारमा केही हदसम्म होला । केही हदसम्म नहोला । अर्को कुरा राज्य संयन्त्रले कुनैपनि प्रविधि एडप्ट गर्दाखेरी पक्कैपनि धेरैकुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोकि डाटा सर्भर कहाँ छ ? त्यसमा सुरक्षा नीति के खालको हुनेछ ? सुरक्षा प्रत्याभुति दिनसक्छौँ कि सक्दैनौँ ? र सबैकुरा फेलरको ब्याकअप कस्तो छ ? पूर्ण रुपमा फेलर भयो भने अनि के गर्ने ? धेरै कुरा सोचेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने पूरै देशकै कुरा हो । कुनै कम्पनी वा संस्थाको मात्रै कुरा नभएर देशकै कुरा भएकाले एकैपटक त्यसमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन प्रायः कर्मचारीतन्त्र हच्किने गर्छन् ।

त्यो कारणले गर्दा अफ्ठ्यारो महशुस गरेको हुनसक्छ । त्यसको उपाय एउटै हो हामीले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्यो । विश्वसनीयताको प्रत्याभुति पनि दिलाउन सक्नुपर्याे । त्यो कुराहरुमा आस्वस्त पार्नसक्यो भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरुलाई सरकारलाई अंगिकार गर्न सहज हुनेछ ।’

उहाँले सूचना र प्रविधिको आजको युगमा कितावमा समेत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको भन्दै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विज्ञान, प्रविधिको प्रयोग तथा बिस्तारका लागि राजनीतिक स्तरमा पनि चेतना हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

 




भर्खरै