१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव

मन्त्री मोदीलाई विधेयक हस्तान्तरण

मन्त्री मोदीलाई विधेयक हस्तान्तरण
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई मन्त्रालय र नेपाल कानुन समाजको विज्ञ टोलीबाट तयार गरिएका निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हस्तान्तरण गरिएको छ ।

समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले उनलाई विधेयक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सङ्घीय सरकारले र संसद्ले बनाउनुपर्ने ती विधेयक मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञबाट मस्यौदा तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका सरोकारवालाका सुझावको आधारमा तयार गरिएको समाजले जनाएको छ ।

उक्त विधेयकमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र सङ्घले सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सो अवसरमा मन्त्री मोदीले तीन तहका सरकारबीच समन्वयका लागि विधेयक जरुरी भएको र प्राप्त विधेयकलाई आगामी सदनमा पेश गरिने बताए ।

समाजका अध्यक्ष शाक्य र पूर्वमन्त्री पौडेलले मुलुकका लागि ती विधेयक अत्यन्त आवश्यक रहेकाले विधेयक अन्तिम नभएसम्म समाजको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ र समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विधेयकको विशेषताबारेमा जानकारी गराए । रासस