२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हेटौँडामा आँखाको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच नेपाल आँखा कार्यक्रमको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन विभाग हेटौँडामा स्थानान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम र आँखा प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिृकत डा रिता गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले इन्ट्रा अकुलर लेन्स उतपादन विभाग स्थापनाका लागि प्रतिष्ठानका नाममा रु दुई करोड पक्की भवन निर्माण अनुदान निकासा गर्नेछ । सो रकम पक्की भवन निर्माणका कार्यबाहेक अन्यमा खर्च गर्न पाइने छैन । भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कानुनबमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी लेन्स उत्पादन कम्पनी÷उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।

चालु आवका लागि निकासा भएको अनुदान रकम आगामी जेठसम्ममा खर्च गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालु आवमा खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सम्पादन भएको कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

विभाग स्थानान्तरणका लागि आवश्यक खरिद गर्ने, निर्माण गर्ने, लेखापाल गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन गर्नेलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षका एक÷एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सहमति भएको छ । रासस