काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज गरेको छ ।

लामिछानेले नेपाल नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको संवैधानिक इजलासबाट लामिछाने सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य ठहर गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गृहमन्त्री लामिछानेबिरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रश्तु रिट निवेदनहरुका सन्दर्भमा मिति २०७९/१०/११ गते र आज समेत सुनुवाई गरियो । छलफलका सन्दर्भमा उपस्थित निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज बसौला, निवेदक तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, अमितालक्ष्मी श्रेष्ठ, रमणकुमार कर्ण, अमृत खरेल, निकिता ढुंगाना, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारीले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशिलकुमार पन्त, सुनिलकुमार पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुधिज्ञ पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने, सुरेशकुमार पोखरेलले गर्नुभएकोे बहस जिकिर समेत सुनियो ।

साथै दुवै पक्षका तर्फबाट पेस हुन आएका बहस नोटहरुको समेत अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकलाई प्रश्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन र रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन । प्रत्यर्थी रवि लामिछानेकले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको/पूरा गरेको छ वा छैन ?

प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली,२०६३ ले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको/पूरा गरेको छ वा छैन ?

प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको मिति २०५०/१०/१० मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरुप छ वा छैन ?

रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो प्रावधान बमोजिम मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो ।

सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकाले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनि तामेलीमा रादेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रितपूर्वक क्रियाशील रहेको नाग्रिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९० को धारा ८७ बमोजिमको अयोग्यताका प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३७(२) (ख) अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ । नेपाली नागरिकको प्रतिनिाित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्नेकुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुन स्वभाविक देखिन्छ ।

प्रश्तुत विवादमा संसपधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो । निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा यो विषयको निरुपण सिंविधानसम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रश्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनसिप देखियो ।

प्रत्यर्थी रवि लामिछानले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिइ मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुशी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुशी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आइ बसोवास ग्रेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ । भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धी अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को खफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली,२०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिइ प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।

उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन ।

अतः प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त ग्रुेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले निजले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र न.२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२)(३) तथा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।’