• २० बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ३९ जिल्लाका १ सय ६५ ठाउँमा डढेलो, ठाउँठाउँमा आगलागी ★   राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस आज मनाइँदै ★   च्याम्पियन्स लिगः डर्टमण्डले पिएसजीलाई हरायो ★   आईपीएलमा पञ्जाबले चेन्नईलाई लगातार पाँचौं पटक हरायो ★   नागरिक उड्डयनमन्त्री तामाङ्गद्वारा त्रिदेवीनगर, कोटेश्वरको सडक चौडा गर्न स्थलगत निरीक्षण ★   रोहितको कप्तानीमा टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा ★   हार्दिक पाण्ड्यालाई २४ लाख जरिवाना ★   विभिन्न देशका ओलम्पिक खेलाडी विराटनगरमा ★   यी ४ टोली टी–२० विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने, इंग्ल्याण्डका पूर्व कप्तानले गरे भविष्यवाणी ★   पशुपति आर्यघाटको विद्युत् शवदाह साउन १ देखि नि:शुल्क गरिने

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको तयारी भएसँगै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो ।

प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट डीएसपी पवत भट्टराईको नेतृत्वमा थप टोली सर्वोच्चमा पठाइएको छ भने प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट पनि थप टोली सर्वोच्चमा तैनाथ छन् । योसँगै सर्वोच्चमा एसपीको कमाण्डमा नियमित टोली पनि रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसलाका लागि न्यायाधीशहरु आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुरु भएको हो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।