काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा र आयातमाथि थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिएसँगै बैंकले मौद्रिक नीतिमा ९ बुँदे समीक्षा गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटमा जानबाट जोगाउने यस्तो कडाई गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सघाउने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
ब्याजदर पुनरावलोकन, सेयर धितोमा कडाइ
बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर केही सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा तथा सेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।
कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा साथै रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । अर्थात, पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको हो । हालसम्म यस्तो दर अधिकतम ५ प्रतिशत थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कसेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि बढाउने राष्ट्र बैंकको संकेत छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ’ समीक्षामा भनिएको छ । अर्थतन्त्र अहिले अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले यसमा कडाइ नै गरिने प्रवक्ता भट्टले बताउँछन् ।
यस्तै आयात निरुत्साहनका लागि भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको छ ।
बिरामी अर्थतन्त्रलाई औषधि
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै केही चुनौतीहरु औंल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यमा चापको स्थिति रहेको र यो प्रवृत्ति कायम रहेमा महंगीदर लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यसले गर्दा आन्तरिक एवम् वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’
राष्ट्र बैंकले समीक्षामा अर्थतन्त्रमा समस्या सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा कोभिड संक्रमण दरमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको र कोभिड १९ विरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलब्ध हुन थालेकोले आर्थिक गतिविधिहरु क्रमशः सुधार हुँदै गएका थियो ।
तर, पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरियन्टहरु तीव्र रुपमा फैलिएकाले आर्थिक पुनरुत्थानको गति कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको समीक्षामा उल्लेख छ । भेरियन्ट त्यति घातक नदेखिएकाले आर्थिक गतिविधि कम हुनुले ठूलो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन हुने भएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब(एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपैयाँको सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने गरेको र विदेशमा रहेकाको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो ।
गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ । यसअघि यस सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
