२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ । समितिको गठन आदेश, २०७७ र यसअन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो । राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समितिले जनाएको छ । यस्ता पात्रो र भित्तेपात्रोलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त र समितिको चलानी नं समेत उल्लेख गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले अनुगमन निर्देशिका नै तयार पारेको छ ।

समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी प्रदेश, जिल्ला एवं ठूला शहरमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ । रासस