२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपा (बहुमत) का नेता धमेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा समाजवादोन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यसवपषयमा छलफल सुरू भएको छ। तपाईहरूको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ।’’

भेटमा नेकपा (बहुमत) का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोमा बास्तोला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापनपत्रमा उठाइएका अधिकांश विषय समेटिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चनाखो छु।’’

‘‘जनयुद्ध, थारु, मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाइका विषयमा सरकार गम्भीर छ। यसअघि नै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने भनिएकोमा संसद सञ्चालन भएकोले यो विषयमा अब संसदबाट नै विधेयक गरेर अघि बढ्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।