२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पती छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपा (बहुमत) का नेता धमेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा समाजवादोन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यसवपषयमा छलफल सुरू भएको छ। तपाईहरूको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ।’’

भेटमा नेकपा (बहुमत) का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोमा बास्तोला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापनपत्रमा उठाइएका अधिकांश विषय समेटिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चनाखो छु।’’

‘‘जनयुद्ध, थारु, मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाइका विषयमा सरकार गम्भीर छ। यसअघि नै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने भनिएकोमा संसद सञ्चालन भएकोले यो विषयमा अब संसदबाट नै विधेयक गरेर अघि बढ्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।




भर्खरै