२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘निर्मलाले न्याय पाउने आशा जाग्यो’



फाईल फोटो
अ+ अ-

बेदकोट । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तको घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सक्रियतामा घटनालाई प्राथमिकता दिएर नयाँ शिराबाट अनुसन्धानका लागि सिंह नेतृत्वको टोली कञ्चनपुर पठाइएको छ । पछिल्लो समय सेलाउँदै गएको निर्मला प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । विसं २०७५ साउन १० मा विद्यालयको गृहकार्य गर्न साथीको घर गएकी निर्मला भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा स्थानीय उखुबारीमा भेटिएकी थिइन् ।

यस्तो जघन्य अपराध भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पहिचान हुनसकेको छैन । निर्मलाको शव भेटिएको दिनदेखि नै अनुसन्धानमा जुटेको कञ्चनपुर प्रहरीले अहिलेसम्म ठोस् तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक फेरि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान अगाडि बढेपछि निर्मलाले न्याय पाउने आशा जगाएको आमा दुर्गादेवीले बताउनुभयो ।

“यत्रो समयसम्म अपराधी पत्ता नलाग्दा छोरीले न्याय पाउने आशा नै मारिसकेका थियौंँ, अहिले नयाँ टोली अनुसन्धानका लागि आएको सुनेकी छुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।”

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मलालाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारकर्मी माया नेगीले बताउनुभयो । “निर्मला प्रकरण सबैको चासोको विषय हो, निर्मलाले न्याय पाउनेमा हामी आशावादी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।” रासस