२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनको पाठः वागमतीका सबै सरकारी भवनको बीमा गरिँदै ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू गर्ने तयारी बृहत् आँखा शिविरः एक हजार चार सय लाभान्वित बेनीका महिला प्रसूति सेवा लिन सधैँ स्वास्थ्य संस्थामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती छिमेकको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल अनुपस्थितः उपेक्षा कि नेपालको कूटनीतिक कमजोरी सुदूरपश्चिममा जडीबुटीः न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै कुष्ठरोग प्रभावितको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिने मस्यौदा तयार गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बल प्रयोग गरेर एमसीसी पारित गर्न पाईदैन: झलनाथ खनाल (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरु भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको हो ।

एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धनलाई कुनै ठेगानले छुदैन । एमसीसी मुद्दा राष्ट्रकै विवादको मुद्दा हो । यो कुनै गठबन्धनको मुद्दा होइन । सिंगो नेपालको मुद्दा हो यो । नेपाली जनताको मुद्दा हो यो । सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत अनुरुप यो सवालमा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । तर जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतीको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो । यो गठबन्धनलाई यो सवालले छुनुपर्ने कुनैपनि आवश्यकता म देख्दिनँ ।

एमसीसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने, यसमा गम्भिर र गम्भिरतम् आपत्तिका कुराहरु छन् । यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरु छन् । यी कुराहरु नसच्चिइकन, यिनीहरुलाई संशोधन नगरीकन हामी यसलाई पास गर्न दिदैनौँ । एमसीसी सम्झौता दुई देश बिचको भियना कन्भेन्सन अनुरुपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, यो करार सम्झौता मात्रै हो । करार सम्झौताहरुलाई दुनियाँको कुनैपनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिदैन । नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन । गरियो भने यसले गलत नजिर बस्छ । र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु भोलि पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण यो गलत कुरा हो ।’