प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मतको लागी प्रस्ताव गर्दा सरकार गठनको क्रममा संलग्न नभएको नेपाली काङ्ग्रेस लगाएतका दलले विश्वासको मत दिएको हुदा प्रतिनिधिसभा विपक्षी दल विहिन भएको भन्ने सम्वन्धमा सामाजिक संजाल तथा मिडियामा आएको समाचारले यस सम्वन्धमा नया वहस सृजना भएको छ ।
यस सम्वन्धमा विधमान संविधान र कानुन अध्यायन गर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ :
– संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मा सरकार गठनको लागी दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधान मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
– यसरी समर्थन गर्दा वहुमत पुगेको भए पनी धारा ७६(४) मा विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको छ ।
– यस्तै धारा ७६(२) को सरकार नवनेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सवै भन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र निजले समेत धारा ७६(४) वमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
– संविधानको ति धाराहरुमा दुई वटा अवस्थाको परिकल्पना गरेकोछ । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नु र विश्वासको मत दिनु दुई भिन्न भिन्न कुरा हो । दुवै विषयलाई एकै स्थानमा जोड्न र विश्वासको मत लिनासाथ मन्त्री परिषद गठनमा समर्थन गरेको भन्न मिल्दैन ।
– यो कुरालाई संघिय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७३ (यस पछि पारिश्रमिक र सुविधा ऐन मात्र भनिएको) ले अझ स्पष्ट गरेको छ । सो ऐनको दफा २(ङ)मा विपक्षी दलको नेताको परिभाषा गर्दा मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल वाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सदस्य भएको दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था गरेको छ ।
– पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७३ को दफा २(ङ०)मा गरिएको उल्लेखित परिभाषामा “मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा गठन गर्न समर्थन गर्ने दल वाहेक” भन्ने शव्दावलीहरु रहेको र “प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल” भन्ने शव्दावली उल्लेख छैन । यसवाट मिती २०७९।०९।१० गतेका दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अगाडि सम्माननिय राष्ट्रपति समक्षमा निवेदन पेश गर्दा समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने दल वाहेक विश्वासको मत दिएको आधारमा कुनै दल स्वत सत्ता पक्षमा परिणत भएको मान्न मिल्दैन ।
– उल्लेखित सम्वैधानिक र कानूनी प्रवन्धहरुलाई धारा १००(२) मा उल्लेख भएको “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागी प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्थावाट अझ स्पष्ट हुन्छ । यस धारामा प्रयुक्त समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने शव्दको अर्थ सरकारलाई लिखित रुपमा समर्थन गरेको हुनु पर्दछ । र फिर्ता लिदा समेत सोही वमोजिम लिएको हुनु पर्दछ भन्ने हो । विश्वासको मत दिएको आधारमा मात्र कुनै दल सरकारमा सहभागी भएको मानिदैन र त्यस्तो दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन ।
– यसैले सरकार गठनको क्रममा समर्थन गर्ने दल वाहेक नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको दलहरु विपक्षी दलको रुपमा रहन संविधान र कानूनले कहि कतै छेकवार लगाएको छैन । र यी विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव राखि प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेकोमा वाहेक उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएको भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले धारा १००(२) वमोजिम तीस दिन भित्र विश्वासको मत समेत लिनु पर्दैन ।
– तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत विश्वासको मत दिई विपक्षी दलको रुपमा रहेका थिए । त्यस वखत कायम रहेको संसदका पदाधिकारी र सदस्य सम्वन्धि ऐन २०५२ को दफा २(ग) को प्रवन्ध र विधमान समकक्षी ऐनको दफा २(ङ) को प्रवन्ध समेत समान रहेको तथ्य स्मरणिय छ ।
– यसैले प्रतिनिधिसभा विपक्षी दल विहिन भएको भन्न मिल्दैन । र वर्तमान संसदीय अंक गणितको अधारमा नेपाली काङ्ग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र सो दलका संसदीय दलको नेता शेर वहादुर देउवा नै प्रमुख विपक्षी दलको नेता भएको तथ्यलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
बडाल बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्याधीवक्ता हुनुहुन्छ I
तस्बिरः रोशन सापकोटा-रासस
