६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपा विवादको छिनोफानो यसैसाता



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादको छिनोफानोका लागि इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ । आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले आइतबारबाट जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले जसपा विवादबारे इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकाले आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘आयोगले इजलास गठन गरेर जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ, आवश्यक सक्कल कागजात मगाएका छौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन इजलास सुरु भइसकेको र दुवै पक्ष बहसमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।

यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्थाअनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ,’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो  समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।