६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपा विवादको छिनोफानो यसैसाता



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादको छिनोफानोका लागि इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ । आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले आइतबारबाट जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले जसपा विवादबारे इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकाले आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘आयोगले इजलास गठन गरेर जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ, आवश्यक सक्कल कागजात मगाएका छौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन इजलास सुरु भइसकेको र दुवै पक्ष बहसमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।

यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्थाअनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ,’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो  समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।