९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिएनः नेता यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले संविधानको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानमा भएका प्रावधानहरु समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसकेको, आर्थिक र वित्तिय प्रणाली पनि हामीले संघीय शासनप्रणाली अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बतउनु भयो । उहाँले संघको बारमो उल्टो परिभाषा गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागिएको बताउनु भयो ।

उहाँले केन्द्रिकृत शासनप्रणाली कहीँ न कहीँ पहिलेकै दिशातिर फर्काउने सोच भइरहेको जस्तो महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने त्यसका लागि विभिन्न कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नेकुरा यो भन्दा अघिका सरकारले पनि प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर अहिलेसम्म संविधानमा जे जति प्रावधान छ, जे व्यवस्था छ, त्यो पनि हामीले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नसकेका छैनौँ । आर्थिक र वित्तिय प्रणाली पनि हामीले संघीय शासनप्रणाली अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्नसकेका छैनौँ । आज संघ भनेको परिभाषा उल्टो दिशातिर उल्टो किसिमले हामीले परिभाषित गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने हामी काम गरिरहेका छौँ । केन्द्रिकृत शासनप्रणाली कहीँ न कहीँ दिशातिर फर्काउने सोच पनि हामी बनाउँदै छौँ ।

जनता निराश छन्, संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जुन रुपले हामीले गरेका छाँै, अहिले वर्तमान सरकारले ति प्रतिवद्धता पूरा गरोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु । आज संघीयताको मुल मर्म र मान्यता अनुरुप प्रदेशमा प्रदेश सरकारको एक जना हवल्दार र प्रहरी पनि नियन्त्रणमा छैनन् । एकजना कर्मचारी पनि प्रदेशमा छैनन् जसले गर्दा जनताको सेवा गर्न सरकारले नीति निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन ।

प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि विभिन्न कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएका छन् ।’

संसदीय दलका नेता यादवले अहिलेसम्म निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।