काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे सुनुवाइ भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारेको मुद्दाको कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको हो।
अधिवक्ता रविराज बसौलाले दर्ता गरेको मुद्दामा सुनुवाइ अहिले सकिएको बताइएको छ । युवराज पौडेलले दर्ता गराएको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ ।
यी दुवै मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेकाले संवैधानिक इजलासले अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।
प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता नत्यागी झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता बनाएको आरोपमा अनुसन्धान गरिहेको थियो । अनुसन्धान हुँदै गर्दा लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ।
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ ९क० ले झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए उनलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।
विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुन्छ । तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
उनले गत मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। लामिछाने निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भएका थिए।
