१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बाढीपहिरोका कारण डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६ स्थगित रसुवाको बाढीलाई ‘जलवायु न्याय’ र ‘हिमाली सुरक्षा’को राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन राप्रपा सचेतक ओलीको माग बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा राज्यको सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउन रवि लामिछानेको आग्रह विपद्मा सरकार र दल एकढिक्का भएर उद्धारमा जुट्नुपर्छः रास्वपा सभापति लामिछाने विपद् प्रतिकार्यमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जुट्न सभापति लामिछानेको आह्वान सरकार आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगोस्, विपद्का बेला ‘भीआईपी’ सुरक्षामा नअल्झिनूस्ः रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठक : जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त, प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनामा तत्काल कदम चालिने रसुवाको बाढीमा घाइते ११ जना काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रसुवाका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बागमती सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्‍यो भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनधिकृत बोर्ड हटाउँदा लगाइने जरिवाना नगर सभामा प्रस्तावका रुपमा लैजाने



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अनधिकृत राखिएका बोर्ड हटाउँदा लाग्ने जरिवाना रकम तोक्न राजस्व परामर्श समितिले नगर सभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।

आज उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । व्यवसायीले स्वीकृति नलिई वा मापदण्ड विपरीत राखेका परिचय पाटी महानगरपालिकाको टोलीले हटाउँदा लाग्ने जरिवाना रकम कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ र अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ हुने निर्णयमा उल्लेख छ ।

जरिवाना तोक्दा स्थान र सामान तथा उपकरणको प्रयोगलाई आधार बनाइएको छ । भुइँ तला र पहिलो तलामा राखिएका साधारण प्रकृतिका परिचय पाटीलाई एउटा शुल्क तोकिएको छ । यिनै ठाउँमा वेल्डिङ् मेसिन तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर पाटी हटाउनु परेमा अर्को प्रकारको शुल्क लाग्नेछ ।
दोस्रो तलाभन्दा माथि राखिएका सामान्य परिचय पाटी र त्यही ठाउँमा वेल्डिङ् मेसिन वा अन्य विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नु पर्ने भएमा छुट्टाछुट्टै जरिवाना शिफारिस हुने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव डा. शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलनको प्रगति प्रस्तुत गर्दै गएको बर्ष पुस १५ गते सम्ममा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा यो बर्ष अङ्क बढेर ४ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहित समितिका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।




भर्खरै