काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।
प्रचलित कानुन विपरित ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जारी परिपत्रमा भनिएको छ –
१. कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नविकरण लगायत संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने ।
२. विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरि तत्काल बन्द गर्ने ।
१. कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नविकरण लगायत संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने ।
२. विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरि तत्काल बन्द गर्ने ।
