काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सानो मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाइ जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । सरकारले २० जनासम्मको मन्त्री मण्डल बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा राज्यको खर्च बढी हुने र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहको भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै किसिमबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन जरुर बन्ने नै भयो । कति दलको भन्ने मात्रै कुरा रह्यो । यस्तो बेलामा मन्त्रालय संख्या, मन्त्री नै बढाएर मात्रै गठबन्धन । यो चाहीँ नगरौँ । मुख्य कुरा यो हो । पार्टी धेरै भयो भने पहिले एक एक ओटा भाग पु¥याऔँ । बाँकी रहेको ठूला दललाई अलिकति बाँडौ । सानै मन्त्रालयमा पनि पुग्छ नि । प्रदेशतिर गयो भने ५/७/१० ओटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउने बढी पर्ने ठाउँमा । त्यति हुँदा त गठबन्धन भित्रका दल सबै अट्छन् । मन्त्रीको लागि पनि ।’
‘संघमा पनि २५ हाम्रो संविधानले तोकेको छ । त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो । किनकी ६०/६५ जनासम्म पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो । त्यो कारणले २५ तोक्यौँ । २५ तोक्नुको अर्थ २५ पु¥याउनै पर्छ होइन तर पु¥याइ छाड्छौँ २५ नै । अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन संघीय सरकारमा । अहिले १० दल नै सामेल भइहाले भने पनि कति होलान् रु पहिले त्यति मन्त्रालय सबैलाई पु¥याउने एक एक मन्त्रालय ।’
‘अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठूलाहरुले अलिकति गरेर १८÷२० जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाएपनि पुग्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्छ । अनि मैले पार्टीमा धान्न सकिनँ भनेर यस्तो तरिकाले टिकट दिने बेलामा पनि बिचार गर्नुपर्ने हो नेताहरुले । जहिले पनि मन्त्रीको लागि घुक्र्याउने र नभए दल छोड्छु भन्नेलाई टिकट दिनु भएन । टिकट दिने बेलामा कसरी जित्छ भनेर जसरी पनि दिने, भएपछि भोलि गएर गाह्रो त पर्छ ।’
‘त्यसकारण यो सिंगो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि, जनमुखि बनाउनको लागि, यसको विकल्प खोज्नेहरुका लागि जवाफ दिने हो नि हामीले । राजनीतिक परिवर्तनलाई जनप्रिय बनाउने, टिकाउने दायित्व यो लडेर लिएर आउने राजनीतिक दलहरु, तिनका नेता, कार्यकताको हो ।’
‘त्यसको लागि मन्त्रालय बढी बनाएर सबलाई मन्त्री बनाउने, सबलाई पद बाँडेर मात्रै राख्ने कुराले यो जनप्रिय हुन सक्दैन । यसकारण छिटोछरितो, सानो र मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाऔँ । किनकी राष्ट्रले धान्ने खर्च धेरै त्यतातिर गएपछि विकास निर्माण र जनअपेक्षाका अरु काम कसरी हुनसक्छ रु कोभिड महामारी अझै अन्त्य भाएको छैन । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । यसलाई अगाडी बढाउनको लागि सबैतिरबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वर्षौैं देखिका ठेक्का लागेका योजनाहरु अलपत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनमुखी काम गर्नका लागि कानूनी समस्याहरु भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काम कानूनी झन्झटका कारण सुचारु हुन नसकेका भए आवश्यक कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई ढिलासुूती गर्ने काम हुन नहुने पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनचाहनाअनुसारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने कुरामा सांसदहरुले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काममा २४ घण्टा नै काम गरेर आयोजना सक्नेगरी लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा आलोचना खेप्नु परिरहेको भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
