काठमाडौं । उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले यस क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्रीले परिसङ्घका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका रायसुझाव समय सान्दर्भिक एवं सकारात्मक रहेको भन्दै विस्तृत अध्ययन तथा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो ।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रकमलाई उच्चतम उपयोग गर्नका लागि परिसङ्घसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनुअगावै परिसङ्घसँग थप छलफल गरी सार्थक निष्कर्षमा पु¥याइने आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना सङ्क्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सिर्जना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढीपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषय बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धताजस्ता उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालीम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने एक बृहत् रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिइएको छ ।
