• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

जनचाहना विपरित टुँडिखेलमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बन्दैनः उपप्रमुख डंगोल(भिडियोसहित)



काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जनचाहना विपरित टुँडिखेलमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नबनाइने बताउनुभएको छ ।

सोमवार अक्युपाई टुँडिखेल अभियानले टुँडिखेलमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाउनु नहुने भन्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अण्डरग्राउण्ड पार्किङ टुँडिखेलमा आवश्यक्ता हो वा होइन भन्ने बारेमा स्थानीयवासीको आवश्यक सुझाव लिएर मात्रै काम अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले धरहरा, काठमाडौं प्लाजा लगायतमा सञ्चालन हुने अण्डरग्राउण्ड पार्किङले सबै समस्या समाधान गरेको खण्डमा नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक नै नरहेको बतउनु भयो । उहाँले टुँडिखेलमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारेमा भने सर्वसाधारणको सुझाव लिएर मात्रै महानगर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक जग्गालाई हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ । आवश्यक्ता हो की होइन भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको हो, डिपिआर, त्यसपछि बनाउने नबनाउने कुरा त बाँकी नै छ । धरहरा, काठमाडौं प्लाजा लगायतमा सञ्चालन हुने अण्डरग्राउण्ड पार्किङले सबै समस्या समाधान गर्छ भने नयाँ संरचना बनाउनै पर्दैन । जनताको चाहना विपरित कुनैपनि निर्माण काम हुनु हुँदैन । सर्वसाधारणको सुझाव बिना महानगरले कुनै काम गर्नेछैन ।’

गत कात्तिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १० औं कार्यपालिका बैठकले खुलामञ्चमा ‘ट्रिपल बेसमेण्ट’ पार्किङ र पानी पुनर्भरण पिटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ ।