काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकता विरोधि कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकता वार्ता चलिरहेका बेला आफू पक्षीय सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउने लगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खालका एकताविरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित क्वालिटी बैंकटमा बुधबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै नेता रघुजी पन्तले भन्नु भयो, “एकता वार्ता चलिरहेको र १० बूँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टिकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवम् पुत्ला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैैसला अनुरुप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई आतंकित पार्ने र उनीहरुविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनु पर्दछ ।
यस्ता गलत र उत्तेजक काम कारवाही विरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भिरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेडको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।” माधव नेपाल पक्षले अदालतको फैसला अनुसार आफ्ना पार्टीका २२ जना सांसदले स्वविवेक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसै विषयलाई लिएर उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम गरेर पार्टीको एकतालाई भाँडने काम गर्न कुनै हालतमा नमिल्ने तर्क समेत गरेको छ ।
बैठकले पार्टी भित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरुलाई आग्रह गरेको छ । “सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतका कामले पार्टी एकतालाई सहयोग पु¥याउँदैन ।” विघटित पार्टी एकता कार्य दलका समेत रहनु भएका नेता गोकर्ण विष्टले भन्नु भयो, “यसले पार्टी एकताको वातावरणलाई धमिल्याउने काम गर्छ । एकताको जुन वातावरण बनिरहेको छ, त्यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने र धमिल्याउने काम कतैबाट पनि हुुनु स्वभाविक हुन सक्दैन । पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पु¥याउँदैन ।”
वरिष्ठ वरिष्ठ नेता नेपालसहितका २२ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरुले अक्षम्य अपराध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुलाई स्पष्टिकरण गर्ने सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
