काठमाडौ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारी , सर्लाहीकी अञ्जली साह, भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपाली, काठमाडौँ महानगरपालिका ९ निवासी सरिता श्रेष्ठ,धनुषास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३का इन्द्रजीत साफी र महोत्तरीका अर्जुन साहको पीडा एउटै छ । हामी राज्य बिहिन भएर कहिले सम्म बस्ने ? उहाँहरुको प्रश्न छ हाम्रो अपराध के हो किन राज्यले बिभेद गर्छ र नागरिक बन्न पनि दिदैन । यहि देशमा जन्मेर कहिले सम्म राज्य बिहिन भएर बस्ने ?
संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर पनि यवेश अधिकारीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छैन । उहाँजस्तै नागरिकता पाउन बाट बञ्चित भएकाहरुले आफ्नो पीडा संञ्चारकर्मी ससंग बाड्दै नागरिकताको नाममा किन छलकपटको राजनीति भै रहन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले बुधबार भर्चुअलबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले राज्य संग अनुरोध संगै आक्रोश पनि ब्यक्त गरे । आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने यवेश जस्तै सर्लाहीकी अञ्जली साहलाई छ महिना नपुग्दै बाबुले छोडेकाले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक प्रयास गर्दापनि असफल हुनु परेको छ ।
नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्ने अवसरसमेत गुमाउनुभयो । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उहाँको गुनासो थियो । यस्तै आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भनै नागरिकताकै लागि भौँतारिरहनुपरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपालीले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्नुभएन । अहिले आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेका छन् ।
“विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएको थिएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागीर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पतिमा समेत अरुले अधिकार जमाउन खोजेका छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका निवासी सरिता (नाम परिवर्तन) आमाको दोस्रो विवाह भएपछि नागरिकताका कारण आपूmले पहिचानसमेत गुमाउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । विद्यालयमा बुबाको नाम भनी काकाको नाम लेखिएको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा काकाको नाम नै बाबुको महलमा लेखिएको छ । पहिचान नै सङ्कटमा परेकाले उहाँको उच्च शिक्षासमेत पूरा हुनसकेको छैन ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आएपनि नागरिकताको विषय भने अपूरो भएको बताउनुभयो । संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उहाँको भनाइ थियोे ।
धनुषास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३का इन्द्रजीत साफीले साहूसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनीयरिङ विषय अध्ययन गर्नुभयो । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न शुरु गरेको केही दिनमै उहाँको नागरिकताका प्रतिलिपि मागियो ।
प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूले रोजगारीबाट हात धुनुप¥यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएकाले अहिले आफू र आफ्नो परिवार नै चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाख भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागीरसमेत गुमाउनुप¥यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्नेरु, साहूको सधैँको किचकिचले आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्ना चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् भने बहिनीले पनि स्नातक अध्ययन गरेकी छिन् तर नागरिकता नभएकैले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन नसकेका कारण मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ थियो ।
धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएकै कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ भने महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको गुनासो गर्नुभयोे । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकोले पीडित झन झन दुःखी छन् । वि।सं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिलाउन आदेश जारी गरेपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयोे ।
तर यो आदेश अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नागरिकता पीडित चालू अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि दबाब दिन लागिपरेका छन् । साउनको तेस्रो साता संसद भवनअगाडि धर्ना दिने तयारी भएको पीडित साफीले बताउनुभयो । विधेयक पारित नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने नागरिकता पीडितहरुको तयारी छ ।
पचासभन्दा बढी नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५००भन्दा बढी नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यसपटक पारित गराएर मात्र घर फर्कने भन्दै एक हजार नागरिकता पीडित राजधानीमा जम्मा हुने तयारीमा छन् ।
