२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिने रिपोर्ट सार्वजनिक- पूर्णपाठ सरकारको १०० दिनः विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल ‘स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’ सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री हामीलाई रोक्न अनेक व्यवधानहरू आएका छन् , संकटमा खुट्टा नकमाउनुहोस: केपी ओली शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिकः मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत पार्टी विभाजन र आन्तरिक निराशाले ‘पपुलिजम’ मौलायोः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारीसाधनमा भाडा समायोजनको माग (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । मध्यम र छोटो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले सबै यातायात मजदूरलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउर्ने पनि माग गरेका छन् ।

 नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सङ्घीय सरकारले भाडा समायोजन गरेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसानधमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । 

विसं २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपूर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएकोे थियो । सो मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपूर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा वार्षिकरुपमा भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा  झण्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।   

संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहमै बाँडिएको छ । स्थानीय तहभित्र गुड्नेको स्थानीय तह, प्रदेशभित्र गुड्नको  प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा गुड्नेकोे व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने व्यवस्था छ । (रासस, सञ्चिता)