प्रत्येक चोटि जब अधिवेशन सुर हुनेबेला हुन्छ अधिवेशनको पहिलो दिन बिहानै मेरो मोबाईलमा एस एम एस आउछ  । यहाँ पनि थुप्रै सांसदको हातमा रहेको मोबाईलमा एस एम एस आउछ जस्तो लाग्छ ।

प्रत्येक चोटि म राष्ट्रियसभामा आएदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आइरहेको छ । लेखाइबाट थाहाहुन्छ नेपाली युवाहरुको पीडित युवाहरुको आग्रह हुन्छ यस पटकको अधिबेशनबाट नागरिकता बिधेयक पारित गरिदिनुस ।

करिब ६ लाख त्यस्ता युवाहरुको प्रतिनिधित्व हामी सांसदहरुकोमा एस एम एस पठाउनु हुन्छ । होला यस पटक त पास होला भन्यो राष्ट्रियसभामा त त्यो बिधेयक आएकै छैन ।

प्रतिनिधिसभमा तीन साढे तीन बर्ष देखी थुनिएको छ । हो म बुझ्छु मलाई एस एम एस गर्ने युवाहरुले मौलिक हकको कुनैपनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपयोग गर्न पाउनु भएको छैन । किनभने उहाँहरुसंग नागरिकता छैन र त्यो नागरिकता नहुने युवाहरु धेरै जसो एकल आमाका सन्तान हुन् ।

संविधानले भनेको छ नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट बञ्चित गराइने छैन । संविधानले भनेको छ– बच्चाले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउछ । आमा वा बाबु जसको नामबाट भएपनि बच्चाले नागरिकता लिन पाउछन् ।

नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले नेपाली नागरिकता लिन पाउछ । संबिधान जारी भएको पाँच बर्ष भयो सबिधानको  धारा ३०४ मा भनेको छ संबिधान बनेपछि बसेको संसदको बैठकबाट एकबर्ष पछाडी कुनै पनि कानून सबिधानसंग बाझिन्छ भने सबिधानको सर्बोच्चता हुन्छ ।

संबिधानमा भएको कुरा लागू हुन्छ किन भै रहेको छैन ? निबर्तमान सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझायो । प्रतिनिधिसभाले साढे तीन बर्ष देखि त्यो बिधेयकमा छलल गरेको गर्यै छ । राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म पाउ पर्न पाएको छैन त्यो बिधेयक । दलीय सहमतिको नाममा छ लाख नागरिक हुने युवाहरुलाई नागरिकता बिहिन बनाएर राख्न मिल्छ ?

त्यो चाडो निकाल्नु पर्दैन । सम्माननियज्यू यो एकदमै ठुलो अपराध गरिरहेका छौँ हामीले हामी यहाँ संसदमा बस्ने सांसदहरु कोही पनि नागरिकता बिहिन छैनौँ । नागरिकता बिहीन भएको भए हामी यहाँ आउने थिएनौँ । हामी यहाँ भएका छोरा छोरी नागरिकता बिहिन छैनन ।

त्यसैले यो विषयले हामीलाई कति छोएको छ मलाई शंका लाग्न थालेको छ । होइन भने यतिबेला नागरिकताको बिधेयक पास भै सक्नुपर्ने थियो । त्यो युवालाई के जबाफ दिने हामीले ? हाम्रो जबाफदेहीता कहाँ हो भन्ने सा¥है ठुलो प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको बिधेयक पास गर्न सकेका छैन हामीले भने फ्लोरक्रस गर्ने चलन अब चलिसकेको छ त्यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गराँै जसले जनताको टड्कारो आबश्यकताको पूर्ति गर्छ ।

सबैलाई भोट हाल्न लगाउ न त । आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर जब संबिधानले भनिसकेपछि त्यही कुरा लेखेर आएको बिधेयक किन पास हुदैन । कि हामी सबै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिड्ने मान्छेहरु छौँ ।

होइन भने अहिले पास हुनु पथ्र्याे । त्यो निकालौ त्यो निकाल्न सकिदैन भने दलिय सहमति पनि जुट्न सक्दैन ? त्यो पनि निकाल्न हामी सक्दैनौँ भनेदेखी संघीय संसदको प्रभाबकारीतामा प्रश्न त उठ्यो नै हामी आफैले आफैलाई प्रश्न गरौँ ।

छ लाख युवालाई नागरिकता बिहीन बनाएर राखेका छौँ । त्यो संगसंगै अहिले भर्खर आउनुभएका सरकारका प्रतिनिधिहरुसंग अनुरोध छ कृपा गरेर त्यो नागरिकताको बिधेयक पास नहुँदासम्म ती छ लाख नागरिकले मौलिक अधिकारका सम्पूर्ण कुरा उपभोग गर्न पाउने गरी बैकल्पिक ब्यवस्था गरौँ । जे लेखेर दिनु पर्छ दिउँ ? नेपाली आमाको सन्तान नागरिकता बिहीन भएर मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाएर बस्नु नपरोस भनेर मैले ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु ।   

– राष्ट्रियसभामा  सांसद विमला राई पौड्यालले राख्नु भएको बिचार