काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद पुनस्र्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै दाहालले परमादेशबाट शासित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने र सभाले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय सभा अदालतले गरेका गलत निर्णयहरुलाई टुलुटुुलु हेरेर बस्नु नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यतिबेला हामी परमादेशबाट शासित छौँ । भर्खरै मात्र अदालतले गरेको परमादेशको फैसलाको बारेमा यो सभाको दृष्टिकोण के हुने हो ? अदालतको फैसलाको बारेमा प्रश्न उठाउन पाईने कि नपाईने ? यो प्रश्न आज जन–जनको बीचमा बहस भईरहेको विषय छ । यो सदन स्वभाविक रुपले जनताका प्रतिनिधिहरु भएको आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । यो जनताको अदालत पनि हो । त्यसैले यसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मात्र होईन । त्यस्ता गलत फैसलाहरुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनका लागि कानूनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ । अदालतले गरेका गलत निर्णयहरु पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने होईन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ता माथि आक्रोश व्यक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । बहसका क्रममा निवेदनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश सम्मलाई उपदेशात्मक निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक भनेर उल्लेख गर्नुले न्यायाधीशहरुको विश्वसनीयता गुमेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘उपदेशात्मक आदेश दिने वकिलको बारेमा स्वभाविक कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । र महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकिलहरुको विरुद्धमा नरम भाषामा भएपनि आगो ओकलिएको छ । के अदालतको इजलाश भनेको फैसलाको व्याख्याको नाममा न्यायाधीशको कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो हो र अध्यक्ष महोदय ? न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाग्रही न्यायधीशको इजलाशमा इतिहासमा कस्तो स्थान रहला ? र न्यायालयको विश्वसनीयता कति रहला ?’
उहाँले सेटिङबाट इजलाश गठन भएको र सेटिङबाटै निर्णय भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा संविधान र कानूनको व्याख्या होईन, जनताका अधिकारहरु माथि सुँढ घुसाएको उहाँको टिप्पणी छ ।
