काठमाडौं । सरकारले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आदि वितरण हुने कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैठकले आर्थिक संकट समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयहरु
१) वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने।
२) राजस्वको लक्ष प्राप्त गर्न राजस्व चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्सरचना गरने।अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न‚ राजस्वको लक्ष प्राप्त गर्न एवं आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुगत रुपमा घनिभूत बनाउने।
३) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राषट्रसेवकहरुको तलबमा भएको बृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने।
४) नागरिकलाई प्रदान गरिंदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम‚ सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल प्रारम्भ गर्ने।
५) विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद‚ परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाई‚ जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने। विकास सम्बन्धी काममा तीब्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाटै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
