२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिनः सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार अमेरिकी पहिचानमाथि ‘नयाँ आक्रमण’ भइरहेको ट्रम्पको दाबी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने घरपझोङमा चक्रपथ निर्माण सम्पन्न, आवागमन सहज परिषद्द्वारा उत्कृष्ट सूचना प्रविधि उद्यमीलाई पुरस्कृत कर्णालीमा बेपत्ता गाडी र यात्रु खोज्न सशस्त्रको विपद् शिक्षालयबाट गोताखोर परिचालन ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन २० लाख बढी राजस्व संकलन कोलम्बिया विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश सरकारको १०० दिनः सुदृढ सुरक्षा सङ्गठन र मजबुत आन्तरिक सुरक्षा प्राथमिकतामा शुक्लाफाँटाको दश वर्षे नगर शिक्षा योजनाः मस्यौदामाथि छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगानिस्तानमा तालिवान आक्रमण नियन्त्रणका लागि रातमा निषेधाज्ञा आदेश जारी



अ+ अ-

एजेन्सी । अफगान अधिकारीहरूले तालिबानी आक्रमण बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि देशका ३४ प्रान्तमध्ये ३१ प्रान्तमा रातमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेकोे यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

मेको सुरुदेखि नै अफगानिस्तानको तालिबान समूहले मुख्य सीमा नाका पार गर्ने दर्जनौं जिल्लाहरू कब्जा गरेको र केही प्रान्तका सदरमुकामलाई घेरा हालेको छ । 

“हिंसा रोक्न र तालिबानी आन्दोलनलाई सीमित गर्नका लागि काबुल, पञ्जशीर र नान्गाहरबाहेक देशभरिका ३१ प्रान्तमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

कर्फ्यू आदेश स्थानीय समयअनुसार बेलुका १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्मका लागि प्रभावकारी हुने आन्तरिक मन्त्रालयका नायब प्रवक्ता अहमद जिया जियाले पत्रकारसँग बताउनुभयो । अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका विदेशी सेनाहरूको पूर्ण वापसीपछि पुनः शक्ति आर्जन गर्दै तालिबानले अफगानिस्तानका झण्डै ४०० जिल्लामध्ये आधा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको उक्त समूहले दावी गरेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता तयारीसँगै तालिवान समूहले देशभर आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिलाई बढाएको छ ।  

यस हप्ताको ईद अल–अधाको मुस्लिम बिदाको समयमा हिंसा केही हदसम्म कम भएपनि सरकारी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी आक्रमण बढाएका छन् । जवाफी कारबाहीमा विगत २४ घण्टामा विभिन्न प्रान्तमा २६० भन्दा बढी तालिवान लडाकूहरू मारिएको दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।

सरकारी अधिकारी तथा तालिबान समूहले उनीहरूको दावीलाई बढाइचढाइ गरीरहेको तर यसको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएको स्थानीय अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।