काठमार्डौं । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरसँगै वैशाखको मध्यतिरबाट नचलेका लामो तथा मध्यम दूरीका सवारीसाधन चलाउने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूबाट जारी भएका सूचना 'स्पष्ट नभएकाले' यात्रुहरू अलमलमा परेको र सुरुवाती दिनमा व्यवसायी र यात्रु दुवै कम सङ्ख्यामा देखिएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को साउन पहिलो साताको एक निर्णयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लोक सेवा आयोगका परीक्षालाई मध्यनजर राख्दै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

गृहको त्यस्तै ब्यहोराको पत्र बुझेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत सोही कारण देखाएर सार्वजनिक सवारी चलाउने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेका छन्।

'सङ्क्रमण बढेका बेलामा सबैका लागि यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ नबढेका बेलामा वा नियन्त्रणमा राख्न सकिने अवस्थामा सबैका लागि सावधानीसाथ चलाउन सकिन्छ। सरकारको पत्राचारले दुविधा सिर्जना गरेको छ,' नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्।

'त्यस्तो पत्राचारले गर्दा बीचबाटोमा जिल्ला विशेषका नियमले अवरोध नहुनेदेखि खाना खाने होटलहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुनेजस्ता सुनिश्चितता सरकारले कायम गर्नुपर्छ।'

दुविधा किन ?
यसअघि समेत निषेधाज्ञा सम्बन्धी सूचना जारी गरेका बेला काठमाण्डू उपत्यकाका तिनै जिल्लाले 'अत्यावश्यक काम विशेषले' काठमाण्डू उपत्यका छिर्दा अनुमति पत्र नचाहिने जनाएका थिए।

तर अधिकारीहरूले अझै सामान्य अवस्था जसरी हिँडडुल गर्न सकिने अर्थमा आममानिसहरूले नबुझुन् भनेर आफ्ना सूचनामा त्यस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरिएको बताउँछन्। उनीहरूले यातायात पूरै खुला गरिएको भए पनि त्यो नियन्त्रित हुने बताउँछन्।

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, 'यात्रुहरू बीचबाटोबाट चढ्न नपाउने, प्रवेश विन्दुहरूमा यात्रुहरूको मोबाइल नम्बरसहितका विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ। कतै सङ्क्रमण बढेमा सम्पर्क व्यक्ति पहिचान गर्न सकियोस भन्दै त्यसो गरिएको हो।'

तर यसरी यातायात खुला गरिँदाको नतिजालाई केही समय हेरेर मूल्याङ्कन गरेपछि थप प्रस्टता आउने उनी बताउँछन्। 'नत्र यतिखेर अन्य सबैजसो क्षेत्र खुला गरिएको छ तर लामो दूरीका यातायात नखोलिँदा हिँडडुल गर्नै पर्ने मानिसहरू महँगो शुल्क र अनेक सास्तीमा परेको पाइयो।'

सरकारले तोकेकै भाडा
सरकारले हालै यात्रुवाहक सवारीको हकमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको जनाएको थियो। यातायात व्यवसायीहरूले त्यसलाई आधा दशकभन्दा बढी समयमा 'पहिलो पटक गरिएको समायोजन' भन्दै अब चल्ने यात्रुवाहक गाडीहरूमा त्यही आधार कायम हुने बताउँछन्।

महासङ्घ महासचिव सिटौला भन्छन्, 'टिकट काटेर मात्र यात्रुहरू चढ्न पाउने भएपछि त्यसमा राज्यकै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। शङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन।'

वृद्धि भएको भाडा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीमा कायम हुने सरोज सिटौला बताउँछन्। स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धी सरकारी नियमहरूमा अझै सामाजिक दूरी कायम गरिराख्न भनिए तापनि लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने गाडीका हकमा भने भएका सीट क्षमतामा यात्रुहरू मास्क लगाएर यात्रा गर्न पाउनेछन्।

सङ्क्रमण: 'घट्नुपर्ने जति नघटेको'
पछिल्ला सातामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गराउन गएकामा औसत पाँच जनामध्ये एक जनामा सङ्क्रमण पाइने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तो सङ्क्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अवस्थालाई मात्र जोखिम कम भएको र नियन्त्रणमा राख्न सकिने अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरू बत्ताउँछन्।

साउन ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 'सङ्क्रमणको बढ्दो अवस्थाले तेस्रो लहर आउन सक्ने तर्फ मध्यनजर गर्न' भनेको थियो।

पछिल्लो एक सातामा सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै त्यसमा थप भनिएको छ, 'सङ्क्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न सकिरहेको छैन।' (बीबीसी)