काठमाडौँ । काठमाडौँ सहरमै आफ्नो प्रेमीले दिएको पीडा र मानसिक यातना सहन नसकेर पुष्पा न्यौपानेले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरिन् । नुवाकोट घर भई काठमाडौँको बुद्धनगरमा बस्दै आएकी २७ वर्षीय पुष्पाले काठमाडौँको धुम्रबाराहीस्थित आफ्नो प्रेमीकै घरमा पुगेर यही बुधबार आत्महत्या गरिन् ।
पुष्पाले दरबारमार्गस्थित केल्मी ब्रान्डका कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । काठमाठौँ धुम्बाराही–४ का २९ वर्षीय सुदन सङ्ग्रौलाले त्यही पसलमा आएर कपडा किन्ने गर्थे । गत माघदेखि उनीहरूबीच मोबाइल नम्बर लिएर कुराकानी हुँदै प्रेम सम्बन्ध अघि बढेको थियोे । प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न दुबै परिवारको सहमतिमा २०७९ भदौ १८ मा टीकाटालासमेत भएको थियोे ।
टीकाटालापछि विस्तारै सुदनले पुष्पालाई मानसिक तनाव दिँदै आएका थिए पनि पुष्पाले त्यसलाई सामान्यरूपमा लिदै आएकी थिइन् । तर यही मङ्सिर २७ गते सुदनले टीकाटालाको सुन र सुपारी फिर्ता गरेपछिको मानसिक तनाब सहन सकिनन् र सुदनकै घर अगाडि गएर आत्महत्या गरिन् । पुष्पाले परिवारको इज्जतका लागि आफूसँग विवाह गर्न सुदनसँग बारम्बार आग्रह गरेकी थिइन् । तर त्यो सफल नभएपछि अन्ततःउनले आफूमाथि भएको मानसिक यातना सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्न पुगिन् ।
आफ्ना प्रमीले दिएको मानसिक यातना सहन नसकेर पुष्पाले आत्महत्या गरेकै दिन बुधबार सुर्खेतका अमरबहादुर आलेमगरले आफ्नी पत्नीको हत्या गरे । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ का ३८ वर्षीय अमरबहादुर आलेमगरले आफ्नी ३० वर्षकी पत्नी मीना आलेमगरले टाउको काटेर प्लास्टिकमा बोकी प्रहरी चौकी जान लागेको भन्दै हिँडेको देखेर छिमेकीहरू आश्चर्यमा परे । दुई साना छोराछोरी भएका मगर दम्पतीबीच के विषयमा विवाद भएर पत्नीको ज्यान नै लिन पुगे भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अमरले किन पत्नीको हत्या गरे भन्नेबारेमा आफन्तलाई पनि थाहा छैन । छिमेकी र गाउँलेले पनि मीनाको टाउँको काटेर हालमा लिएर गाउँमा निस्किएपछि मात्र थाहा पाए । आफन्तका अनुसार परिवारमा खासै झगडा हुने थिएन । अमर गत वर्ष वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका थिए । बुधबार एकैदिन दुई महिलाको ज्यान गएको छ । महिलामाथि हुने हिंसाको बर्बरतापूर्ण उदाहरण हुन् पछिल्ला यी दुई घटना ।
तराईमा दाइँजोका विषयलाई लिएर डा पङ्कज चौधरीले आफ्नी पत्नी नेहा चौधरीमाथि गरेको कुटपिटको घटना, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने वा नायक पल शाहमाथि नाबालिकालाई बलात्कार गरेको भन्ने घटना सार्वजनिकरुपमा आए पनि थुप्रै यस्ता घटना बाहिर आएका छैनन् । यस्ता धेरै घटनाले नेपालमा पछिल्लो समयमा महिलामाथिको हिंसा बढ्दै गएको देखिएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध संसारभर अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । तर महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउने र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा परेर शारीरिक र मानसिक तनाब झेल्नुपरेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समयमा महिला हिंसाको घटना डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ हजार सात सय ५५ महिला हिंसाका घटना भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ हजार नौ सय ६१ छ । एक आर्थिक वर्षमै तीन हजार दुई सय पाँच घरेलु हिंसाका घटना बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ हजार चार सय ५१ छ । यो वर्ष दुई हजार चार सय ९० घटना बढेको तथ्याङ्क छ । पछिल्ला दुई वर्षमा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना पनि उत्तिकै बढेको पाइन्छ । आव २०७७/७८ मा दुई हजार पाँच सय ३२ भएका छन् भने आव २०७८/७९ मा दुई हजार तीन सय ८० छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली महिला हिंसा बढ्नुमा हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने भन्ने सोचमा वृद्धि भएको र सूचना प्रविधिको विकासले सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर अपराध पनि बढ्दै जानु मुख्य भएको बताउनुहुन्छ । “सूचना प्रविधिको विकाससँगै हिंसाका नयाँ रुप फेरिएको छ र बढ्दै पनि गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पनि महिला हिंसाको कमी आउन सकेको छैन तर सकारात्मक पक्ष के छ भने हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने चेतना आएको छ, न्यायका लागि हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतना आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो ।”
पहिला धेरै महिलाले आफूमाथिको हिंसा दबाएर अनि सहेर बस्ने गरेको तर पछिल्लो समयमा हिंसाविरूद्ध आवाज उठाउन थाल्दा घटना बढेको अध्यक्ष पराजुलीको ठहर छ । “लैङ्गिक हिंसा हुनुका कारण महिलाको सानै उमेरदेखि घर व्यवहार र बालबच्चाको दायित्व बढी हुनु, महिलाले शैक्षिक अधिकार उपयोग गर्न नपाउनु र स्वआर्जन गर्न नपाउनु मुख्य हो”, अध्यक्ष पराजुलीले थप्नुभयो, “कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म यसमा सुधार आउन गाहे छ ।”
महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन गर्न र भएका कानुनको कार्यान्वयन र परिमार्जनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न महिला आयोगको स्थापना गरिएको हो । आयोगले अहिले विभिन्न सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ । पीडितले सिधै टोल फ्रि नम्बर ११४५ बाट पनि टेलिफोन गरेर घटनाका बारेमा टिपाउन सक्छन् । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार आयोगले आवश्यकतानुसार पीडितलाई उद्धार गरेर सुरक्षित आश्रयस्थलमा राख्ने गरेको छ । कानुनीरुपमा पनि निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तिनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग मिलेर गरिरहेको छ ।
महिला हिंसाका घटना कम गर्नका लागि चार दशक अगाडिदेखि जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन हँुदै आएको महिला बालबालिका कार्यालय आवश्यक भएको उहाँको बुझाइ छ । “पीडितलाई जिल्लाबाटै न्यायका मिल्थ्यो तर सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै महिला बालबालिका कार्यालय छैन”, अध्यक्ष पराजुलीले थप्नुभयो, “जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाको सम्बोधन गर्ने निकाय नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।”
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला आयोगले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले ७७ जिल्ला र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि धेरै कानुन व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसामा कमी आउन सकेको देखिदैन ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, “महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।”
मौलिक हकअन्तर्गत नै धारा २१ मा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । “अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ, अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ”, भनी व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसा ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६६ मा पनि महिला हिंसा रोकथामका लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर भएका कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि महिला विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन् ।
‘सभ्य समाजको पहिचान ः लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पनि नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । नेपालमा २०१४ सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । विश्वमा यो दिवस सन् १९९१ देखि मनाउन थालिएको हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुआत महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा ‘सेन्टर फर ओमन्स ग्लोबल लिडरसीप’को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेको थियो । महिला अधिकारकर्मीले २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापीरुपमा मनाउन थालिएको हो ।
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को सबाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ ।
यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासँग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसरी यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाका रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुआत गरिएको हो । पछि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा यसलाई आत्मसाथ गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित गरियो ।
त्यसैगरी सन् १९९१ मा नै क्यानाडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर यो दिवस ‘म हिंसा सहन्न, आफू पनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ भनी सेतो रिबन अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यस समयदेखि सेतो रिबनलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध प्रतिबद्धताको प्रतीकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।
बर्सेनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान मनाइरहँदा महिलामाथि हिंसा हुनेक्रम रोकिएको छैन । आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारबाट महिला दिन प्रतिदिन बञ्चित हुँदै गएका छन् । देशमा महिला हिंसाविरुद्धका कानुुनहरु छन् तर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा एकातिर महिला पीडित भइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर पिडकहरु प्रोत्साहित भएका छन् । दण्डहीनताले महिला हिंसामुक्त वातावरणमा बाँच्न पाएका छैनन् । रासस
