५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय जलस्रोत संरक्षणका लागि कानूनी नियमन आवश्यक छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खटाइएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता भएको छ । निर्वाचनको प्रतिवेदन तयारीसँग सम्बन्धितबाहेक अधिकांश कर्मचारीको काज विभिन्न चरणमा गरी फिर्ता भएको हो ।

निर्वाचनको सबै मतगणना मङ्गलबार सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोग र मातहतको कार्यालयका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ल्याइएका कर्मचारीको काज फिर्ता गरिएको हो । संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्रमा कार्यरत गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आज धन्यवादसहित बिदाइ गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ मा आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आयोगअन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य विद्यमान दरबन्दीको जनशक्तिले मात्र नपुग हुने अवस्थामा वा विशेष प्रकृतिको दक्षता चाहिने कार्यका लागि आवश्यक हुने जनशक्ति विभिन्न सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका कार्यालयबाट काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गरिएको थियो ।

आयोग वा अन्तर्गत रहेका कुल दरबन्दीका अतिरिक्त आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न कार्यालयबाट काजमा समेत आएका नौ सय जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो ।

देशभरका ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा ८८ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्यूनतम नौ जना दरबन्दी स्वीकृत गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएको थियो । मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने, खर्च भुक्तानी दिनेलगायत कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्याका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो ।