नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बानेश्वरमा घाइते भएका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले गरेको दमनको विरोध मात्र गरेका छैनन्, उनीहरुको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका ‘एमसीसी टेबल गर्न हुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’ प्रचण्डले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका घाइतेहरू धेरै त माओवादीकै कार्यकर्ता छन् र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी पार्टी अहिले सत्तारुढ पार्टी हो । उनी प्रमुख सत्तारुढ दलका नेता हुन् ।
अर्का सत्तारुढ नेता एवं नेकपा एसका नेता माधव नेपालको अवस्थिति पनि त्यस्तै छ । उनले पनि सरकारका विरुद्ध लेखेका छन् प्रहरी दमनको विरोध गर्दै । आइतबार संसदमा प्रस्तुत एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयत्न गरेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेका थिए । अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली समेत चलाका थियो । लाठी चार्जबाट ठूलै संख्यामा प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । प्रचण्ड भने आफ्नै दलका कार्यकर्ता घाइते हुनुको दोष प्रहरी प्रशासनलाई दिएर उम्किन खोजेका छन् ।
‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ’, पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रनुको पृष्ठभूमिबारे प्रचण्डले लेखेका छन् । माओवादी केन्द्रले ४ फागुन बिहान संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसीको विपक्षमा उभिने र मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै दिनदेखि माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन चर्काएका छन् ।
यस्तै हालत छ अर्काे सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि । यो पार्टीका कार्यकर्ता त झन् १ फागुनबाटै एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा छन् । सो पार्टीले पनि एमसिसी पारित गर्न नदिने बताएको छ ।
तर राजनीतिको भद्दा मजाक त के छ भने यसरी नेता कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शनमा उत्रिने र आफ्ना प्रतिक्रियाहरु दिइरहँदा यसै सम्झौतामा प्रमुख नेताहरुका बीचमा बालुवाटारमा भने संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । हिजो संसदमा सो प्रस्ताव सरकारले प्रस्तुत गरेको छ र त्यही सरकारमा माथि उल्लिखित यी दल पनि छन् । तर तिनै दलले एकातर्फ विज्ञप्तिबाजी गर्छन्, अर्कातिर सहमति गर्छन् र अर्कातिर आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा पठाउँछन् ।
हिजो आइतबार विहान बालुवाटरमा सत्तारुढ दलको बैठक बस्यो र यो सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भयो । सोही बमोजिम सभामुखलाई प्रचण्डले नै तयार पारे र संसदमा प्रस्तुत पनि भयो । त्यसपछि देखिन थाले विभिन्न थरि झाँकीहरु । जस्तो कि संसदमै हेर्दा पनि ५ महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय प्रक्रियामा नै प्रवेश नगर्ने बताउँदै आएको एमालेका नेता भिम रावलले समय लिएरै बोले । उता एमालेको पुरानै विरोध त छँदै नै छ । अनि यता संसदमा सो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको कार्यसूची भए पनि उनी आएनन् ।
जब संसदमा पेश भयो अनि माओवादी र नेकपा एस पार्टीका सांसदले उठेर विरोध गरी नाराबाजी गरिरहे भने यता उनीहरुका नेता नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल भने बसेरै समर्थन गरे । अनि बाहिरको अवस्था त सबैले देखेकै छन् कि बानेश्वर एक किसीमले भन्ने हो भने रणभूमि जस्तै बन्यो । तिनमा पनि बढी त यिनै पार्टीका कार्यकर्ता थिए । अनि संसदमा प्रस्ुतत हुने कुनै प्रस्ताव या एजेण्डप्रति हरेक दलका आफ्ना धारणा या नीति हुन्छन् कि हुँदैनन् ? संसदीय दलमा यस विषयमा निर्णय या ह्वीप हुन्छ कि हुँदैन ?
हुँदैन भने राजनीतिको यो भद्दा मजाक प्रदर्शन किन गर्ने ? आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर प्रहरीसँग जुहारी खेल्न लगाउने र पछि तिनैमाथि प्रहरी दमन भयो भनेर सरकारकै विरोध किन गर्ने ? आफै सरकारमा बस्ने अनि आफैले सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेर यो लाजनीतिको प्रदर्शन किन गर्ने । यतिखेर यिनै प्रश्नहरु सामाजिक संञ्जालदेखि मूलधारका मिडियामा उठेका छन् । र उनीहरुको निष्कर्ष छ कि यो कुनै राजनीति नभएर लाजनीति हुन पुगेको छ ।
