५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत नदिनु गम्भीर विषय: प्रमुख आयुक्त थपलिया



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनपछि अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई महसुस भएको बताउनुभएको छ ।

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक), नेपालले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन–२०७९ पूर्व दिएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अब यो निर्वाचनपछि आवधिक निर्वाचनका बारेमा कसैले बखेडा झिक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

आयोगले यो निर्वाचनका सन्दर्भमा धेरै सुधारको काम गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामीले मतदाता नामावली, मतदान स्थल र केन्द्रका विषयमा अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा करिब ३ लाख मतदाता घटाउन सफल भयौँ, दलहरु एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर मिलेर आएका छन् यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।”

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट आयोगले कसैलाई रोकेको छैन भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले तर राजनीतिक दलहरुले टिकट दिने विषयमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत नदिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।

“हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी नभए उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिन्नौँ भन्न सक्थ्यौँ तर संविधानमै प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत नपुगे पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित ३३ प्रतिशत पुर्याए हुने भन्ने व्यवस्था गरिदिएकाले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट संविधानले नै महिला सहभागितालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ कि भन्ने महसुस भएको छ ।”

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषयमा पनि केही जटिलता देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिनको समय दिँदा पनि समय सकिने बेलामात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदा पार्टीको पत्र आउन ढिला भयो भन्ने जस्ता कुरा देखिए, अब उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषयमा देखिएको जटिलतालाई समाधान गर्न अनलाइनकै व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस आयोगलाई भएको छ ।”

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलामा उम्मेदवारलाई नै आफ्नो योग्यता कति हो, म योग्य छु कि छैन भन्ने पनि उम्मेदवारलाई थाहा नभएको पाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

पर्यवेक्षण गर्नु भनेको निर्वाचनलाई सहयोग गर्नु हो भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण टोलीले प्रतिवेदन दिनुअघि देखिएका समस्या बताइदिए समाधान गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।

अहिले हामी निर्वाचनको शान्त तलाउमा छौँ, निर्वाचनको स्वच्छ नदी बगिरहेको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ नदीलाई चलाएर धमिलो बनाउने कसैले दुस्साहस नगरौँ ।”




भर्खरै