काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।
उक्त निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको आरोप छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विज्ञप्तीमा एमालेले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको थियो । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।
