२३ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बिहीबार हनुमानढोका दसैँ घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुको चेतावनी: बक्यौता भुक्तानी नभए कडा आन्दोलनमा जान्छौं वास्तु अनुसार घरको छतमा लगाउनुस् यी चिजहरु चंगा देखियो, वर्षा गयो (फोटो फिचर) प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एनआरएनएबाट सहयोग: दोहोरो नागरिकताको समस्याबारे गम्भीर छलफल आवश्यक – प्रधानमन्त्री खसी व्यापारीको गुनासो: महानगरका कारण खसी हराए, विक्री पनि भएनन् बाढीले ५० लाख बराबरको केरा नोक्सान नागढुङ्गा–नौबिसे सडकको जाम छल्न सीतापाइला–धार्के सडकको प्रयोग बडादशैँमा घर जाने सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई यातायात सुविधा सञ्चालन रहेनन् वरिष्ठ गीतकार विश्व बल्लभ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी, कारण यस्तो



अ+ अ-

। भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण/भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण,भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट,कारोबार र राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व भएको बताउनु भयो ।

सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भू–उपयोग नियमावली जारी भएसँगै स्थानीय तहहरुलाई जग्गाको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा दिइएको छ । भू–उपयोग परिषदले जग्गाको वर्गिकरण पछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । अहिले सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गरीनसकेको अवस्था छ ।

त्यसकारण घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयहरुमा भएको जग्गाको कारोबारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कित्ताकाट,कारोबार र राजश्व संकलन समेत कमी रहेको छ । जतिसक्दो चाँडो भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गर्न सकियो भने मात्रै कारोबार बढ्नसक्छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको कारोबार हेर्दा साउनमा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व उठाएका थियौं । भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएका थियौं । साउनको भन्दा भदौमा राजश्व बढी संकलन भएको देखिन्छ । पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वहरु भएर सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा भएको कारण पनि कारोबारमा कमी आएको हो ।’

उहाँले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गिकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरण नगरेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार,जग्गा कित्ताकाट र राजश्व संकलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ घरजग्गा कारोबारमा कमी आउनुमा धेरै पक्षले असर पार्ने गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कित्ताकाट जति धेरै भयो त्यति कारोबार बढ्ने गर्छ । भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गाको वर्गिकरण गरिएको ठाउँमा सहज भएको छ । सरकार भू–उपयोग नीतिमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको हो । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नीति अनुसार जतिसक्दो स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गिकरण गरे कारोबार बढ्ने देखिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार,जग्गा कित्ताकाट र राजश्व संकलनमा कमी भएको हो । कारोबार कमी हुनुमा बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु जसमा बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भू–उपयोग नियमावली जग्गाको खण्डिकरण व्यवस्थित गर्न ल्याएको हो । जग्गाको कारोबार घटाउने र बढाउनेसँग सरोकार राख्दैन । अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउनुप¥यो ।’

विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सिमित रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन देखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड,४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२।६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सिमित रहेको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर )भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।