काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमवार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीले नेपालको शासकिय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले आफूहरु संविधान निर्माणताकादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेपनि सो समयमा निस्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सो समयमा आफूहरुले संविधान संशोधनको माध्यमबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जान सकिने भन्दै असहमति राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले आम जनताको पहुँचका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्नुपर्ने पनि माओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख भएको बताउनु भयो । त्यस्तै राज्यमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधानसभा भित्रपनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो । तर तत्काल त्यो निस्कर्षमा पुग्ने स्थिति नबने पछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ रिर्जभेशन राखेका थियौँ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन । त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन ।
आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि, सबैको प्रतिनिधित्व उचित ढंगले हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ । अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ । भनेर त्यतिबेला हामीले आफ्ना कुरा राखेका थियौँ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रुपमा त्यस्तो इकाइहरु गठन ग¥यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महशुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।’
उहाँले नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उच्चस्तरिय सम्पती छानबिन आयोग गठन गरी वि.सं. २०४७ सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरुको सम्पती छानबिन गरिने र दोषीउपर कारबाही गरिने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारीतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायि न्यायपालिकाको व्यवस्थापन गर्न न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्ने । उच्चस्तरिय सम्पती छानबिन आयोग गठन गरी २०४७ सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पती छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रुपमा नीतिगत रुपमा नै अगाडी सारेका छौँ ।’
माओवादी केन्द्रको आगामी दिनको मुख्य एजेण्डा सुशासन र समृद्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो । आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तरतामा क्रमभंग गरेर अगाडी बढ्ने उहाँको भनाई छ । व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजिगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो – ‘व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजिगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने । यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ । समाजवादउन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नका लागि सामुहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुनेगरी अगाडी बढाउने । एकीकृत रुपमा सवल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भुमिका वृद्धि गर्ने । समानता, समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने छन् । त्यस्तैगरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामुहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवाहरुलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत २० लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै आगामी स्थानीय तह निर्वाचन अघिसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।
