काठमाडौं । तत्कालीन ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानसम्मत ठहर गर्नुभएको छ ।
उहाँले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बताउँदै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
पत्रमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (सापकोटा)ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’
