२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको चुनौतीः प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनुभएको छ ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको जनाउनुभयो ।




भर्खरै