• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सांसद न्यौपानेको प्रश्न: सिंहदरबारमा हाफपाइन्ट र चप्पल लगाउने सर्वसाधारणलाई किन प्रवेश दिइएन ? ★   वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार गरिँदै ★   गृहमन्त्रीले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएको भन्दै रामहरि खतिवडाको आपत्ति ★   घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार? ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको ईजलासमा ★   ‘नेलपलिस’को गन्ध आएपछि धावनमार्गबाट विमान फर्काइयो ★   एकीकृत समाजवादी जुट्यो महाधिवेशन तयारीमा ★   पहिरोले दमौली–डुम्रे सडक अवरुद्ध ★   स्रोत नखुलेको एक करोड एक लाखसहित पक्राउ ★   टी–२० विश्वकपः आयोजक अमेरिकाको विजयी सुरुवात, क्यानडालाई ७ विकेटले हरायो

वायुसेवा निगमले तिर्यो कोषलाई ७३ करोड



फाईल फोटो

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु ७३ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

निगमले जहाज खरिद बापत दुई कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको भुक्तानी अन्तर्गत पछिल्लो पटक असोज ३१ गते रु ७३ करोड नौ लाख ५५ हजार दुई सय ८१ भुक्तानी गरेको निगमका सह–प्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

निगमका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोवडी जहाज खरिदको सावाँ र ब्याज वापतको रु।५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु २० करोड किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगमले यसअघि गत आसार ३० गते दुबै कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा नियमित उडान, अकुपेन्सी दरमा सुधार आई आम्दानीमा वृद्धि भएको निगमले नियमितरुपमा ऋण दायित्वको भुक्तानी गर्न सफल भएको सह–प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय उडानका चारवटै जहाज पूर्णक्षमतामा नियमित उडान भइरहेकाले निगमको आम्दानीमा सुधार आएको बताउनुभयो । निगमले वाइड बडी ए–३३० र न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरिदका दुबै चरणमा गरेर करिब रु ३७ अर्ब ऋण लिएको थियो । सावा र ब्याज बढेर भुक्तानी दायित्व झण्डै ४५ अर्ब पुगेको बताइन्छ ।