काठमाडौँ। एमसीएले एमसीसीका लागि गरेको जग्गा खरिदलगायतका कार्य रोक्न माग गर्दे दायर गर्न खोजिएको रिटसर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
एमसीसीका लागि एमसिए नेपालमार्फत नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालको नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी वडा नं–७ रातमाटेमा ३९८ रोपनी जमीन खरिद गरेकोमा सोलगायत एमसीए नेपालले गरेका कर्मचारी नियुक्तीसमेतका कार्यहरु बदरका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै रीट पेश गर्न खोजिएको थियो ।
रीटमा एमसीए नेपाललाई वैधानिकता दिने गरी प्रकाशित नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८ संख्या २ मिति २०७५ वैशाख ५ गते मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७४ खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल), दोस्रो तथा तेस्रो तल्ला याक एण्ड यति परिसर, दरबार मार्ग, काठमाडौँसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
एमसिएविरुद्ध गत वर्ष नै रीट लिएर सर्वोच्च गएकोमा अझै दर्ता नगरी राखिएकोमा फेरि एमसिए नेपाललाई एमसीसी अगावै राजपत्रमा षड्यन्त्रपूर्वक प्रकाशित गरी राज्यको बजेट दुरुपयोग गरिएको र घुमाउरो तरिकाले एमसीसी लागू गर्न खोजिएकोले अर्को रिट पुनः दायर गर्न खोजेपनि दरपीठ गरिएको अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
