२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर तिर्न कामपाको ताकेता, टेरेन सरकारी निकायले



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वमित्वमा रहेका निकायलाई कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि उनीहरूले टेरेका छैनन् । कामपाले ५२ करदातासँंग करिब १ अर्ब रुपियाँ कर असुल्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको करिब एक साता पुग्दा पनि कर तिर्न कबुल गर्ने करदाताको संख्या न्यून देखिएपछि कामपा भिन्न रणनीतिको सोचमा छ ।

कामपा राजस्व विभागले २८ वर्षदेखि कर नतिरेर अटेर गरेका करदातासँंग ३० दिनभित्र कर तिर्न माइकिङ गरेको थियो ।

कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा।शिवराज अधिकारीले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले कर नतिर्ने अडान राखेको बताए ।

उहाँका अनुसार गुठी संस्थानले भाडामा दिएको पुतली सडकको सेयर मार्केट, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, खाद्य संस्थान, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहेका करदाता हुन् ।

करदाता निकायहरू हिजो मंगलबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएको विभागका प्रमुख डा। अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘ती संस्थाले वर्षौँदेखि कर तिर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसन जस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै कामपाले ५२ वटा संस्था र निकायलाई सम्पत्ति र घरजग्गा कर नबुझाउने सूची प्रकाशित गरेको समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।