६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर तिर्न कामपाको ताकेता, टेरेन सरकारी निकायले



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वमित्वमा रहेका निकायलाई कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि उनीहरूले टेरेका छैनन् । कामपाले ५२ करदातासँंग करिब १ अर्ब रुपियाँ कर असुल्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको करिब एक साता पुग्दा पनि कर तिर्न कबुल गर्ने करदाताको संख्या न्यून देखिएपछि कामपा भिन्न रणनीतिको सोचमा छ ।

कामपा राजस्व विभागले २८ वर्षदेखि कर नतिरेर अटेर गरेका करदातासँंग ३० दिनभित्र कर तिर्न माइकिङ गरेको थियो ।

कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा।शिवराज अधिकारीले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले कर नतिर्ने अडान राखेको बताए ।

उहाँका अनुसार गुठी संस्थानले भाडामा दिएको पुतली सडकको सेयर मार्केट, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, खाद्य संस्थान, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहेका करदाता हुन् ।

करदाता निकायहरू हिजो मंगलबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएको विभागका प्रमुख डा। अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘ती संस्थाले वर्षौँदेखि कर तिर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसन जस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै कामपाले ५२ वटा संस्था र निकायलाई सम्पत्ति र घरजग्गा कर नबुझाउने सूची प्रकाशित गरेको समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।