काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अब के गर्ने भन्नेबारेमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।
बैठकमा गठबन्धनबीच अबको कदमबारे दुई विकल्पमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । पहिलो विकल्पको रुपमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गर्ने भन्ने छ । त्यस्तै, दोस्रो विकल्प भने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भन्ने छ ।
यही विकल्पहरुबारे छलफल गर्नको लागि सत्तारुढ दलहरुले कानुनविद्हरुलाई अपराह्न ३ बजे बालुवाटारमा बोलाएका छन् ।कानुनविद्हरुको सुझावका आधारमा गठबन्धनले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
